बारा । मधेस प्रदेश अन्तर्गत बारामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सेवाग्राहीको सुविधा केन्द्र बन्नु पर्नेमा संगठित भ्रष्टाचारको सुरक्षित अखडा बनेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। कार्यालय प्रमुख अबिन्दर दासकै संरक्षणमा उनका आफन्त, नातागोता तथा कर्मचारीहरू नै बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय रहेको र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा खुलेआम आर्थिक ‘सेटिङ’ हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार बिचौलिया वा सेटिङ बिना कुनै पनि काम सम्भव नहुने अवस्था छ। अझ गम्भीर कुरा, कर्मचारीहरूले ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी लाइसेन्सको मोलमोलाइ गर्ने गरेको र लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीलाई समेत ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा पास गराइने गरेको आरोप लगाइएको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी र बिचौलियाहरूले मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै खुलेआम पैसा असुल्ने गरेका छन्। भर्खरै शपथ लिएका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको नाममा समेत रकम पुगेको दाबी कार्यालयभित्रै हुने गरेको बताइन्छ। उच्च तहका व्यक्तिहरूको नाम जोडेर भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने प्रयास भइरहँदा पनि सञ्चार माध्यममा पटक–पटक समाचार प्रकाशित भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै जनआशंका झनै बलियो बनेको छ।
हिजो मात्रै ट्रायल सेन्टरमा दलाल, तथाकथित ‘जेन–जी’ समूहका प्रतिनिधि र सेवाग्राहीबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दलालहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिँदा जेन–जी समूहका प्रतिनिधि सम्झाउन पुगेका थिए। सो क्रममा जेन–जी समूहका केही सदस्य कुटपिटमा समेत परेका थिए।
त्यस्तै, आज पास गराइएका व्यक्तिहरूको लाइसेन्सको राजस्व रसिद कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत नहुँदा रसिद काट्न नपाइएको विषयलाई लिएर कार्यालय प्रमुख र सेवाग्राहीबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार कार्यालयबाट पहिले नै ‘अप्रुभ’ गरिएका व्यक्तिहरू मात्रै ट्रायलमा सहजै पास हुने र अन्य परीक्षार्थीलाई जबर्जस्ती फेल गराइने प्रवृत्तिका कारण वातावरण तनावग्रस्त बनेको हो।
दक्ष र योग्य चालक उत्पादन गर्नुको सट्टा पैसाको बलमा लाइसेन्स वितरण गरिँदा अयोग्य चालक सडकमा निस्कन बाध्य भएका छन्, जसका कारण दैनिक सडक दुर्घटनामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यति गम्भीर विषयमा समेत स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू मौन बसेको आरोप नागरिकहरूले लगाइरहेका छन्।
अब प्रश्न सीधा छ—यदि यी समाचार र आरोपहरू गलत हुन् भने सम्बन्धित सञ्चार माध्यमविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने हिम्मत देखाइनुपर्छ। यदि आरोपहरू सही हुन् भने ढिलाइ नगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषी कर्मचारी, बिचौलिया तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। साथै यातायात कार्यालयमा शून्य सहनशीलताको नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने नागरिकहरूको माग छ।
संघीयताको मर्म जोगाउने हो भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन। जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा टुटिसकेको अवस्था छ। यदि यही बेथिति निरन्तर चलिरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्न समय लाग्ने छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्नेछ। सुशासन भाषणले होइन, ठोस निर्णय र कडा कारबाहीबाट देखिनुपर्ने आज बाराका नागरिकहरूको स्पष्ट माग हो।
