बाँके । चीनबाट अवैध रूपमा आयात गरिएका इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) नवलपरासी, रूपन्देही र बाँके जिल्लाका सीमावर्ती नाकामा पु¥याएर गोप्य रूपमा भण्डारण गर्ने र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीसँगको ‘सेटिङ’मा नेपाल भित्र्याइने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अनुसन्धानले यो तस्करी आकस्मिक नभई योजनाबद्ध र संगठित संरचनामार्फत सञ्चालन भइरहेको संकेत गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सीमावर्ती गाउँका खाली घर, साना होटल र अस्थायी गोदामहरू भेप तस्करीका सुरक्षित केन्द्र बनेको पाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सुरक्षाकर्मीको नियमित गस्ती भइरहे पनि ती स्थानहरूमा भेप भण्डारण भइरहेको सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै बेवास्ता गरिँदै आएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार भेप सीमामा पु¥याएपछि सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय मिलाइन्छ। कुन समय, कुन बाटोबाट सामान सार्ने भन्ने निर्णय सोही समन्वयमा तय हुने गरेको दाबी छ।
अनुसन्धानले देखाएको गम्भीर तथ्य के छ भने— भागबन्डा मिलेमा भेप सहजै भित्रिन्छ, नमिलेमा मात्रै बरामदको घटना बाहिर आउँछ।
पछिल्ला केही महिनामा भेप बरामद भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि ती घटनाहरू नियमित नियन्त्रणभन्दा अपवाद जस्ता देखिन्छन्। अनुसन्धान स्रोतहरू भन्छन्— बरामद हुने परिमाणभन्दा कैयौँ गुणा बढी भेप सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुगिरहेको छ।
भण्डारणदेखि ढुवानीसम्म मोबाइल फोनमार्फत कोड शब्द प्रयोग गरेर संकेत आदान–प्रदान हुने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। यसले तस्करी पूर्ण योजनाबद्ध र संरचित रहेको पुष्टि गर्छ।
नेपालमा अनुमति बिना भेप आयात तथा बिक्री कानुनतः निषेध भए पनि सीमामा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा प्रतिबन्ध कागजमै सीमित भएको देखिन्छ। यसले राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पु¥याउनुका साथै किशोर तथा युवाहरूलाई स्वास्थ्य जोखिमतर्फ धकेलिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सम्बन्धित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले संगठित मिलेमतोको आरोप अस्वीकार गर्दै सूचना प्राप्त भएअनुसार कारबाही भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर सीमामा निरन्तर भइरहेको तस्करी र दुर्लभ बरामद घटनाले ती दाबीहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार भेपको अवैध कारोबारले किशोर तथा युवाहरूलाई लततर्फ धकेल्नुका साथै राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पु¥याइरहेको छ। उनीहरूले सीमावर्ती नाकामा स्वतन्त्र छानबिन, सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि निगरानी र उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले भेप तस्करी सामान्य अपराध नभई सीमामा संरचनागत कमजोरी र सम्भावित भ्रष्टाचारसँग जोडिएको भन्दै स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन, सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि निगरानी र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
