काठमाडौँ । सन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकार र सुरक्षा निकायहरूले तहगत संयन्त्र स्थापना गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, चारवटै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुरक्षा समन्वय र व्यवस्थापन संयन्त्रहरू बनाएका हुन् ।
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट स्वीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार तहगत संयन्त्रहरूलाई सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशन र ‘सुपरभिजन’मा रहने गरी गृह मन्त्रालयमा सचिव राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट गठन भइसकेको छ ।
कमान्ड पोस्टबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन र एकीकृत समन्वय गर्न मन्त्रालयमै सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल बनेको छ ।
यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना प्रधान कार्यालयमा ‘अपरेसन’ हेर्ने विभागमै निर्वाचन सेल बनाएका छन् । सोही संयन्त्रले देशभरका मातहत युनिटबाट ‘ब्रिफिङ’ लिने र माथिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
त्यसका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका हेडक्वार्टर अलाबा प्रदेशदेखि जिल्ला तहका युनिटमा पनि निर्वाचन सेल बनाइएको छ ।
प्रदेश तहबाट समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखसहितको ‘प्रदेश कमान्ड पोस्ट’ र प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश निर्वाचन सेल बनिसकेका छन् ।
७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को नेतृत्वमा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्वाचन सुरक्षामा सक्रिय पारिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रजिअको नेतृत्वमा नियमित रूपमा स्थायी संयन्त्रका रूपमा जिल्ला सुरक्षा समिति रहन्छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिका अलाबा निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रजिअकै नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेललाई सक्रिय बनाइएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पारिएको बताए ।
चारवटै सुरक्षा निकायबाट पहिचान गरिएका सुरक्षा चुनौतीलाई समीक्षा गरी एकीकृत रूपमा तयार पारिएका रणनीतिअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकारसमेतको सहभागितामा निर्वाचन सुरक्षार्थ सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी पनि आयोजना भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि देशभर ११ हजार ९ सय १ निर्वाचन मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ । त्यसकै आधारमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त विश्लेषणका आधारमा जोखिम आकलन गरी मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर खटिने जनशक्ति तय गरेको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेका मतदानस्थलमध्ये एकतिहाइ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । बाँकीमध्ये ४ हजार ४ सय ४२ संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले सामान्य मतदानस्थल तोकिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा १५ निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा २ सय ७८ मतदानस्थललाई सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । कोशीमा ६ सय ४७ मतदान केन्द्र सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ ।
