काठमाडौं । बैंकको चेक अनादर (बाउन्स) मा हुने जेल र जरिवानाको कठोर सजाय हटाएर विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । योसँगै चेक अनादर मुद्दामा गरिएको खुकुलो सजायको प्रावधानमा अंकुश लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशनसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार चेक अनादरमा सजाय मिनाहा हुने गरी गरिएको ऐनको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताद्वय राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेको फरक–फरक रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले ०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएको कारोबारको हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘…भन्ने प्रावधान मिति ०८२/०१/२३ सम्म भएको कारोबारको हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ संवैधानिक इजलासद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । योसँगै गत वैशाख २३ गतेसम्म भएका कारोबारको हकमा संशोधनअघिकै व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
यसअघि विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ को (क) मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक पर्याप्त रकम नभएको कारणले नसाटिएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याज समेत भराइ तीन महिना कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था थियो । तर केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले केही नेपाल ऐनकाे संशाेधन अघि बढाउँदै संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे थियाे । जसक्रममा पछिल्लो कडा सजायकाे प्रावधान नै हटाएर खुकुलो व्यवस्था राखिएको थियो ।
लगत्तै अधिवक्ताद्वय सुवाल र अधिकारी संशोधनविरुद्ध रिट निवेदन बाेकेर सर्वोच्च पुगेकोमा यसलाई संवैधानिक इजलासमा लगिएको थियो । ऐन संशोधनले विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ को ५ वर्षे हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समेत संकुचित तुल्याउन सक्ने र संविधान प्रदत्त व्यक्तिको साम्पत्तिक र न्यायिक उपचारको मौलिक हकमाथि बन्देज गर्न सक्ने भन्दै सर्वाेच्चले निवेदककाे मागबमाेजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
