दाङ । जिल्लाका नदी तथा खोलाहरूमा पछिल्ला केही महिनादेखि भइरहेको अवैध ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननले जिल्लाभर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले अवैध उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले भने नदी दोहन अझै खुलेआम भइरहेको र त्यसमा प्रहरी प्रशासनकै सेटिङ रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार माघ १० गतेदेखि १८ गतेसम्मको ८ दिनको अवधिमा दाङका विभिन्न स्थानबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेका १२ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको छ। प्रहरीले ती सवारी साधनका धनी तथा चालकलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै कुल १ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रेशम बोहोराले अवैध रूपमा ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले विभिन्न स्थानमा निगरानी गर्दै कारबाही गरेको हो। जरिवाना तिराएपछि ती सवारी साधनहरू सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ।तर प्रहरीको यो दाबीलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘देखावटी कारबाही’ मात्र भएको आरोप लगाएका छन्।
नदी दोहन रोकिएन, ट्र्याक्टर र टिपरको लाइन यथावत्
तुलसीपुर, घोराही, लमही, गढवा, राजपुरलगायतका क्षेत्रमा रहेका नदी तथा खोलाहरूबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन भइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार दिनको समयमा कम देखिए पनि साँझ पर्नासाथ र रातको समयमा खोलामा ट्र्याक्टर, टिपर र अन्य सवारी साधनको भीड लाग्ने गर्छ।
“प्रहरीले १२ वटा ट्याक्टर समात्यो भनेर समाचार आयो, तर यहाँ राति हेर्नुभयो भने खोलामा गाडी गन्न भ्याइँदैन,” तुलसीपुर आसपासका एक स्थानीयले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, “यो कारबाही साँच्चिकै रोकथामका लागि भएको भए अहिले यस्तो अवस्था रहने थिएन।”स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अहिले केही व्यक्तिको मात्र नभई ठूलो संगठित कारोबार बनेको छ। खोलाबाट निकालिएको सामग्री विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरी रातारात निर्माण क्षेत्रमा पु¥याइने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
‘महिना बुझाउने सुरक्षित, नबुझाउने कारबाहीमा’
स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको सेटिङको आधारमा कारबाही हुने गरेको हो। उनीहरूका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्न सबै सवारी साधनहरू कारबाहीमा नपर्ने, तर महिना नबुझाउने वा सेटिङ नमिल्नेहरू मात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन्।“यहाँ नियम एउटै छैन,” एक स्थानीय व्यवसायी भन्छन्, “जो प्रहरीसँग मिलेर चल्छ, उसलाई कसैले छोएन। जो बाहिर बस्यो, उसैलाई समातेर कारबाही गरेको देखाइन्छ।”स्थानीयहरूका अनुसार अवैध नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्नेहरूबाट नियमित रूपमा रकम उठ्ने गरेको चर्चा जिल्लाभर छ। यही कारण नदी दोहन नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी पनि आरोपको घेरामा
स्थानीयहरूको आरोप नेपाल प्रहरीमा मात्र सीमित छैन। तुलसीपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल पनि अवैध नदी दोहन रोक्न सक्रिय नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।“सशस्त्र प्रहरी चाह्यो भने खोलामा एक रातमै ठूलो कारबाही गर्न सक्छ,” एक स्थानीय युवा भन्छन्, “तर उनीहरू पनि मौन छन्। त्यसैले शंका झन् गहिरिएको छ।”स्थानीयवासीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको उपस्थितिका बाबजुद खोलामा अवैध उत्खनन हुनु प्रशासनिक मिलेमतोको संकेत भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
प्रहरीको प्रतिक्रियाः ‘कारबाही निरन्तर छ’
यी सबै आरोपबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले भने अस्वीकार गरेको छ।प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रेशम बोहोराका अनुसार प्रहरीले अवैध उत्खननविरुद्ध निरन्तर निगरानी र कारबाही गरिरहेको छ।“प्रहरीले कसैलाई संरक्षण दिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जहाँ अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको पाइन्छ, त्यहाँ कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।”तर स्थानीयहरूले भने प्रहरीको यो भनाइ र वास्तविक अवस्था मेल नखाने बताएका छन्।
ठूला सवारी साधन किन कारबाहीमा पर्दैनन् ?
स्थानीयहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो , किन प्रायः ट्याक्टर मात्र कारबाहीमा पर्छन्, तर ठूला टिपर, डोजर र जेसीबी देखिँदैनन् ? स्थानीयहरूका अनुसार ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार ठूला सवारी साधनबाट हुने गरेको छ। तर यस्ता सवारी साधनहरू कारबाहीमा नपर्नुले प्रहरीको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
नदीको स्वरूप परिवर्तन, वातावरणीय जोखिम बढ्दो
अवैध उत्खननका कारण दाङका धेरै नदी तथा खोलाहरूको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ। खोलामा गहिरा खाल्डा पर्नु, किनार कटान बढ्नु र पानीको बहाव अनियन्त्रित हुनुजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्।स्थानीय किसानहरूका अनुसार यसले सिँचाइमा समस्या आएको छ भने वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढेको छ। वातावरणविद्हरूले भने अवैध उत्खननले दीर्घकालीन रूपमा भू–क्षय, भूमिगत पानीको सतह घट्ने र कृषि उत्पादनमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीय सरकार र निकायहरूको मौनता
नदी तथा खोलाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, वन कार्यालय र वातावरणसम्बन्धी निकायको पनि हो। तर स्थानीयहरूका अनुसार यी निकायहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय देखिँदैनन्।“सबैलाई थाहा छ, तर कसैले जिम्मा लिन खोज्दैन,” एक स्थानीय अगुवा भन्छन्, “यसले झन् शंका बढाउँछ।”
स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज र पत्रकारहरूले अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि प्रहरी प्रशासनमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिन भएन भने जनविश्वास झन् कमजोर हुँदै जानेछ।प्रहरीले सार्वजनिक गरेको कारबाहीको विवरण र स्थानीयले देखिरहेको वास्तविक अवस्थाबी
