दाङ । टरीगाउँ विमानस्थल पश्चिम नेपालको महत्वपूर्ण हवाई पूर्वाधारमध्ये एक हो। दाङ उपत्यकाको आर्थिक, शैक्षिक, कृषि, पर्यटन तथा प्रशासनिक महत्वलाई हेर्दा टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति समयको आवश्यकता बनिसकेको छ। हाल करिब ७५० मिटरको धावनमार्ग रहेको यस विमानस्थलमा साना जहाज मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर धावनमार्गलाई १,५०० मिटरभन्दा बढी विस्तार गरी ७२ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिए दाङ मात्र होइन, समग्र लुम्बिनी प्रदेशको विकासमा नयाँ आयाम थपिनेछ।
विगतमा तयार गरिएको प्राविधिक डिजाइनअनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि ३०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सन्दर्भमा अब योजनालाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले विमानस्थल विस्तारलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रीय महत्वको परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। केवल वार्षिक बजेटमा निर्भर हुने हो भने निर्माण कार्य लामो समयसम्म लम्बिन सक्छ। त्यसैले संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी बहुवर्षीय लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने प्रत्येक वर्ष औसत ६०–७० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
दोस्रो, धावनमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालका धेरै विकास आयोजनाहरू जग्गा व्यवस्थापनका कारण ढिलाइ हुने गरेका छन्। टरीगाउँ विमानस्थलको विस्तारमा पनि यदि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया समयमै पूरा भएन भने निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले पहिलो चरणमै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र स्थानीय बासिन्दासँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, आधुनिक प्राविधिक मापदण्डअनुसार धावनमार्ग, ट्याक्सीवे, एप्रोन र टर्मिनल भवनको निर्माण गर्नुपर्छ। ७२ सिटे जहाज सञ्चालन गर्न केवल धावनमार्ग लम्ब्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विमान पार्किङ क्षेत्र, यात्रु प्रतीक्षालय, सुरक्षा उपकरण, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली तथा रात्रिकालीन उडानका लागि आवश्यक नेभिगेसन उपकरणहरू पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। यसले विमानस्थललाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेछ।
चौथो, टरीगाउँ विमानस्थललाई दाङको आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ। दाङ कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यापारिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। विमानस्थल विस्तारपछि काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका शहरसँग नियमित हवाई सम्पर्क विस्तार हुनेछ। यसले व्यापार, पर्यटन र लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
पाँचौं, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। दाङ जिल्लामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका प्रशस्त सम्भावना छन्। विमानस्थल स्तरोन्नति भएपछि बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्नेछ। यसले होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। विमानस्थल केवल यातायातको माध्यम मात्र नभई क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
छैटौं, निर्माण कार्यमा पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालका कतिपय पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि तथा गुणस्तर सम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नियमित अनुगमन, सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसले जनविश्वास बढाउनुका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
सातौं, हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग पूर्वतयारीका रूपमा समन्वय गर्नुपर्छ। धावनमार्ग विस्तार सम्पन्न भएपछि ७२ सिटे जहाज सञ्चालन गर्न निजी तथा सरकारी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। यात्रु सम्भाव्यता अध्ययन, उडान तालिका व्यवस्थापन तथा बजार विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
समग्रमा हेर्दा टरीगाउँ विमानस्थलको धावनमार्गलाई १,५०० मिटरभन्दा बढी विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र ७२ सिटे जहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ। तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट, राजनीतिक प्रतिबद्धता, जग्गा व्यवस्थापन, प्राविधिक दक्षता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त हुन्। सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सकारात्मक सुरुआत हो, तर यो मात्र पर्याप्त छैन। आगामी वर्षहरूमा आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्दै योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन सके टरीगाउँ विमानस्थल दाङको मात्र नभई समग्र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षेत्रीय समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। पाँच वर्षभित्र आधुनिक विमानस्थल निर्माण गरी ७२ सिटे जहाज अवतरण गराउने सपना तब मात्र साकार हुनेछ जब सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायहरू एउटै लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नेछन्।
