दाङ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता र अपार सम्भावनाले सम्पन्न मुलुक हो। हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संरचना, प्रशस्त जलस्रोत, उर्वर कृषि भूमि, जैविक विविधता, पर्यटनको अथाह सम्भावना र मेहनती जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु हाम्रो विकास नीतिको एउटा गम्भीर कमजोरी हो। विकासका योजना बने, बजेट पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो, तीन तहका सरकार पनि गठन भए, तर देशभर समान रूपमा विकासको अनुभूति हुन सकेन। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो—भूगोल, आवश्यकता र सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै गरिने बजेट विनियोजन।
संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म नै स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास गर्नु हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा बजेट वितरण अझै पनि पहुँच, शक्ति, राजनीतिक प्रभाव र केन्द्रमुखी सोचबाट प्रभावित देखिन्छ। परिणामस्वरूप, राजधानी र केही विकसित सहरमा स्रोतको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको छ भने दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्र अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका नेपालकै सबैभन्दा सानो स्थानीय तहमध्ये एक हो। क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाभन्दा निकै सानो भए पनि बजेटको दृष्टिले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता पाउने क्षेत्र यही हो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट समेत ठूलो रकम प्रत्येक वर्ष यही क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। नयाँ सडक, सडक विस्तार, फ्लाइओभर, पार्क, सौन्दर्यीकरण, प्रशासनिक भवन र अन्य परियोजनामा निरन्तर लगानी भइरहँदा देशका धेरै पालिकामा आजसम्म पनि कालोपत्रे सडक, पक्की पुल, सुरक्षित खानेपानी, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय विद्यालयको पहुँच छैन।
विकासको अर्थ पहिले नै विकसित भएको ठाउँमा मात्रै थप सुविधा थप्नु होइन। विकासको वास्तविक उद्देश्य भनेको विकासबाट पछाडि परेका भूभागलाई अघि ल्याउनु हो। जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँ सडक पुर्याउनु हो। जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लैजान सक्दैनन्, त्यहाँ कृषि सडक निर्माण गर्नु हो। जहाँ बिरामी अस्पताल पुग्न नसकेर ज्यान गुमाउँछन्, त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो। यही सोचले मात्र विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था अत्यन्त जटिल छ। हिमाली क्षेत्रमा एउटा पुल वा सडक बनाउन लाग्ने लागत तराईको भन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ। पहाडी जिल्लामा सामान्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि कठिन भूगोलका कारण ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसैले सबै स्थानीय तहलाई एउटै मापदण्डमा बजेट बाँड्नु न्यायोचित हुँदैन। भूगोलमा आधारित बजेट विनियोजन भनेको समान रकम बाँड्नु होइन, समान विकासको अवसर सुनिश्चित गर्नु हो।
देशका धेरै दुर्गम पालिकाहरू अझै सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा जोडिएका छैनन्। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैनन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, दूध र अन्य कृषि उपज बजारमा पुर्याउन नसक्दा खेतमै कुहिने अवस्था आउँछ। कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीले विद्यालय पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्छ। यी समस्या समाधान गर्न राज्यले बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो। कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा निर्भर छ। तर विडम्बना, कृषिमा आवश्यक लगानीको अभावले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि यान्त्रीकरण, चिस्यान केन्द्र, गोदाम, प्रशोधन उद्योग र बजार व्यवस्थापनमा राज्यको लगानी पर्याप्त छैन। यदि बजेट विनियोजन गर्दा कृषि सम्भावना भएका भूभागलाई प्राथमिकतामा राखियो भने नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार पनि तयार गर्न सक्छ।
तराईका उर्वर फाँटमा आधुनिक सिँचाइ, कृषि मेसिन र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, कफी, सुन्तला, अदुवा, बेसार तथा तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता कार्यक्रम सफल बनाउन भूगोलअनुसार बजेट विनियोजन अनिवार्य छ।
नेपालमा विकासको अर्को समस्या योजनाको दोहोरोपन पनि हो। एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समान प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्ने, तर अर्को क्षेत्रमा कुनै योजना नपुग्ने अवस्था देखिन्छ। यसले स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासमा असन्तुलन पनि बढाउँछ। त्यसैले तीनै तहका सरकारबीच समन्वित विकास योजना आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा कुन तहको सरकारले कस्तो लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन खाका तयार गरिनुपर्छ।
भूगोलमा आधारित बजेट प्रणालीले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नयाँ उचाइ दिन सक्छ। हिमाली क्षेत्र पर्वतारोहणका लागि, पहाडी क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका लागि र तराई क्षेत्र जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु पर्यटनका लागि उपयुक्त छन्। प्रत्येक क्षेत्रको विशेषतालाई आधार बनाएर लगानी गर्दा स्थानीय रोजगारी बढ्छ र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ।
त्यसैगरी जलस्रोत नेपालको समृद्धिको अर्को आधार हो। धेरै नदी बगे पनि तिनको उचित उपयोग हुन सकेको छैन। साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ प्रणाली, खानेपानी आयोजना र नदी व्यवस्थापनमा भूगोलअनुसार लगानी गर्न सके ऊर्जा उत्पादन, कृषि विकास र औद्योगिकीकरणलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ।
बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी परिचालन पनि आवश्यक छ। हरेक योजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार, कमिसन र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विकासको प्रतिफल नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी बजेट खर्च हुनुपर्छ।
आज नेपालबाट हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण गाउँमा उत्पादन र रोजगारीको अवसर नहुनु हो। यदि स्थानीय स्रोत र सम्भावनाअनुसार उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको विकास गरियो भने युवाले आफ्नै गाउँमा अवसर पाउनेछन्। यसले विदेश पलायन घटाउने मात्र होइन, गाउँको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनेछ।
विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय हो। राज्यको स्रोत सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो। त्यसैले यसको उपयोग पनि सबै नागरिकले समान रूपमा अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। कुनै क्षेत्र राजनीतिक पहुँचका आधारमा निरन्तर बजेट पाउने र अर्को क्षेत्र दशकौँसम्म उपेक्षित रहने अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयताको मर्म विपरीत हो।
नेपालको संविधानले समावेशी, सन्तुलित र समानुपातिक विकासको परिकल्पना गरेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको भूगोल, आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित बजेट प्रणाली हो। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वैज्ञानिक सूचक तयार गर्नुपर्छ। भूगोल, जनसंख्या, गरिबीको अवस्था, पूर्वाधारको पहुँच, उत्पादन क्षमता, प्राकृतिक स्रोत, विपद्को जोखिम र विकासको स्तरलाई आधार बनाएर बजेट वितरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ।
नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने सपना केवल नाराले पूरा हुँदैन। विकासको आधार उत्पादन हो, उत्पादनको आधार लगानी हो, र लगानीको आधार न्यायपूर्ण बजेट वितरण हो। जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ लगानी हुनुपर्छ। जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ राज्य पुग्नुपर्छ। जहाँ विकासको अभाव छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। यही सोचले मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ।
राजधानीलाई मात्र होइन, गाउँलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। सहरलाई मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ। सडक, पुल, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल, कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा—सबै क्षेत्रमा भूगोलअनुसार लगानी गर्न सके नेपालले छोटो समयमा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
अब राज्यले बजेटको दर्शन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा। राजनीतिक प्रभावका आधारमा होइन, विकासका आधारमा। जनप्रिय घोषणाका आधारमा होइन, दीर्घकालीन प्रतिफलका आधारमा। यही परिवर्तनले संघीयताको वास्तविक सफलता सुनिश्चित गर्नेछ।
अन्ततः, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ सही ठाउँ, सही समय र सही उद्देश्यका लागि खर्च हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहले भूगोल, आवश्यकता, उत्पादन क्षमता र विकासको अवस्थालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन तथा परिचालन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरेमा मात्र देशको समग्र विकास सम्भव हुनेछ। सन्तुलित विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर कृषि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी मार्ग यही हो। समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न अब भूगोलमा आधारित बजेट विनियोजनलाई राष्ट्रिय विकास नीतिको मूल आधार बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
