(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन प्रमाण नपुगेको बताएका छन् । शनिबार दिउँसो बसेको बैठकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेसम्म समितिलाई प्राप्त प्रमाण हेर्दा जबरा दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित नहुने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र भएको भन्दै उनले त्यसबाट मात्र उनलाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए । समितिले मगाएका कतिपय प्रमाण आउन बाँकी रहेको भन्दै सांसद पोखरेलले सङ्कलित प्रमाण प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न सकिने तर दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए । ‘हामी उनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ तर प्रक्रियाले पूर्णता पाओस् । अहिले हतार नगरौँ’ उनले भने ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराले गरेका केही विवादास्पद फैसलाको विवरण, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको निर्णय गर्दाका कागजात र कतिपय व्यापारिक सम्बन्धका कागजात मागेको थियो । एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए ।
‘आदेश र फैसलाका आधारमा जबरामाथि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशको आदेश र फैसलामा एकरूपता छैन । ती सबै कारबाही र महाअभियोगको दायरामा आउँछन्’ उनले भने । सांसद पण्डितले अगाडि भने, ‘भ्रष्ट्राचार गरेको आधारमा महाअभियोग लगाउने भन्ने हो भने उनको आजको यथार्थ सम्पत्ति कति हो, कति बढाए को को बाट लिए सबैको छानबिन गरौँ, अनि निष्कर्षमा पुगौला, त्यो नआई निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न ।’
उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले अहिलेसम्म गरेको कामको अभिलेखीकरण र सङ्कलित प्रमाणको विवरण सभामुखलाई बुझाउन सकिने बताए । ‘यो यो काम गर्यौँ, यो यो गर्न सकिएन भनेर प्रतिवेदन बुझाउन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भने फरक मत राख्दैनौँ’
उनले भने ।न्ने प्रमाणित नहुने बताएका छन् ।
अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र भएको भन्दै उनले त्यसबाट मात्र उनलाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए । समितिले मगाएका कतिपय प्रमाण आउन बाँकी रहेको भन्दै सांसद पोखरेलले संकलित प्रमाण प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सकिने तर दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए । ‘हामी उनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं तर प्रक्रियाले पूर्णता पाओस् । अहिले हतार नगरौँ’ उनले भने ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराले गरेका केही विवादास्पद फैसलाको विवरण, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको निर्णय गर्दाका कागजात र कतिपय व्यापारिक सम्बन्धका कागजात मागेको थियो । एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाअभियोग लगाउन नसकिने बताए ।
‘आदेश र फैसलाका आधारमा जबरामाथि मूल्यांकन गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशको आदेश र फैसलामा एकरुपता छैन । ती सबै कारबाही र महाअभियोगको दायरामा आउँछन्’ उनले भने । सांसद पण्डितले अगाडि भने, ‘भ्रष्ट्राचार गरेको आधारमा महाअभियोग लगाउने भन्ने हो भने उनको आजको यथार्थ सम्पत्ति कति हो, कति बढाए को को बाट लिए सबैको छानबिन गरौं, अनि निश्कर्षमा पुगौला, त्यो नआई निश्कर्षमा पुग्न सकिन्न ।’
उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले अहिलेसम्म गरेको कामको अभिलेखीकरण र संकलित प्रमाणको विवरण सभामुखलाई बुझाउन सकिने बताए । ‘यो यो काम गर्यौँ, यो यो गर्न सकिएन भनेर प्रतिवेदन बुभाउन तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ भने फरक मत राख्दैनौँ’ उनले भने ।
