काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्तिहरूमा सरकारले बोल्ड निर्णय गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीनिकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि बदर गर्ने तयारी भएको हो । तर, त्यसका लागि केही समय लाग्ने पनि बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै उक्त विषयले प्राथमिकता पाउने पनि स्रोतको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाउने बारेमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफूनिकटसँग पहिला नै बताइसकेका थिए । अर्यालले दलले नियुक्त गरका व्यक्तिलाई निरन्तरता दिए चुनाव निष्पक्ष नहुने सुनाउँदै आएका छन् । सोहीकारण सरकार राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
संवैधानिक निकायहरू निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत रहेका छन् । ती आयोगमा ओलीले चार वर्षअघि अध्यादेशमाफर्त नियुक्ति गरेका थिए । ती नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला गत २८ जेठमा भएको थियो । संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने अहिलेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नै थिए ।
त्यसैले, अहिले ती नियुक्तिहरू बदर गर्ने सम्भावना रहेको सिंहदरबारमा चर्चा भइरहेको छ । गत साउनमा सिसारिस भएका विभिन्न ११ देशका राजदूत पनि फिर्ता गर्ने सम्भावना छ । दलले पठाएका राजदूत फिर्ता गर्ने र कर्मचारीबाट गएका राजदूतलाई भने निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको पनि बताइएको छ ।
त्यसो त, नयाँ सरकारलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले पनि समस्या बनाएको छ । संवैधानिक परिषद् संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको छ । उक्त संशोधित विधेयक संसदबाट पारित भएको भए प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सहज हुने थियो । अहिलेकै अवस्थामा भने संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा जटिलता हुने कर्मचारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
हुन पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । अहिले विपक्षी दलको नेता हुने छैनन् भने सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नारायण दाहालको भूमिका कस्तो हुन्छ ? भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ । उनीहरूको सहयोग नभए संवैधानिक परिषद्को बैठक नै प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ ।
शिलापत्रबाट
