फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख र तत्कालीन मुख्यसचिवसम्मको बयान आयोगले लिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको मात्र बयान बाँकी छ ।
२३ र २४ भदौका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको बयान लिएको छ।
सबै अधिकारीहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिमा बल प्रयोग गर्नुपरेको र स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार भएको बताएका छन्।
अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको मात्र बयान लिन बाँकी छ भने आयोगले आवश्यक परेमा समय थप गर्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
काठमाडौँ —२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सुरक्षा र प्रशासनिक तहमा रहेका उच्च अधिकारीको बयान पूरा गरेको छ ।
फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी हुँदै नेपाल प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख र तत्कालीन मुख्यसचिवसम्मको बयान आयोगले लिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको मात्र बयान बाँकी छ ।
आयोगले शुक्रबार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सोमबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग बयान लिएको हो । खापुङ र रिजाललाई दोहोर्याएर शुक्रबार बोलाइएको हो । उनीहरू सबैले २३ भदौमा बाध्यात्मक अवस्था भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको बयान दिएका छन् । स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ रहेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।
बयानका क्रममा तत्कालीन प्रजिअ रिजालले २३ भदौमा प्रदर्शनका लागि अंकित मल्ल, सुधन गुरुङ, सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवबाट निवेदन आएको र माइतीघर क्षेत्रमा शान्तिपूर्वक भेला भई संवैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
‘त्यसअनुसार भेलाका सहभागीहरू एभरेस्ट होटल अगाडिको क्षेत्रभन्दा पूर्वतर्फ जानै नहुनेमा संघीय संसद् भवनतर्फ अगाडि गए,’ रिजालले बयानमा भनेका छन्, ‘निषेधित क्षेत्रसमेत तोडेर संसद् भवनभित्र तोडफोड हुन थालेपछि सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति, सुरक्षाकर्मी र हतियार सुरक्षाका लागि प्रहरीले बाध्य भएर बल प्रयोग गरेको हो ।’
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार संसद् भवन परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, झन्डै ४० हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भसमेत रहेकाले तिनलाई जोगाउन बल प्रयोग भएको तर्क रिजालले गरेका छन् ।
‘आक्रोशित समूह संसद् भवनको चारैतिर तोडफोड र आगजनी गर्न खोज्दै सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक रूपमा जाइलागेको थियो, त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा मैले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हुँ, तर त्यसले पनि भीड नियन्त्रण नभएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसँग निरन्तर सल्लाह र छलफल भएको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् । तर गोली प्रहार गर्न भने आफूले आदेश नदिएको उनको दाबी छ । संसद्को सुरक्षाका लागि खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ता (एसटीएफ) ले गोली प्रहार गरेको भन्ने रिपोर्टिङ आफूलाई भएको बयान उनले आयोगलाई दिएका छन् ।
तत्कालीन गृह सचिव (हाल योजना आयोगका सचिव) गोकर्णमणि दुवाडीलाई आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि सुरक्षा परिषद्सम्मका विषयमा प्रश्न गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति दिइएको तर करिब १ बजेपछि आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र पार गरेका कारण दुःखद घटना भएको दुवाडीले बताएका छन् । घटनाका विषयमा गम्भीर भएर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीसँग आफू पटक–पटक छलफलमै रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।
त्यो दिन कम क्षति गराउने विषयमा हरसम्भव कोसिस भएको दाबी पनि दुवाडीले गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रेका युवाले एभरेस्ट होटल अगाडि राखिएको सुरक्षाको ब्यारिकेड तोडी संसद् भवन पुगेर तोडफोड सुरु गरेपछि गोली चलेको दाबी उनले गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा स्थिति नियन्त्रणमा लिने अन्य सबै उपाय समाप्त भइसकेको थियो,’ दुवाडीले बयानमा भनेका छन्, ‘संसद्को सुरक्षामा खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ताले नचाहेर पनि गोली प्रहार गरेको ब्रिफिङ थियो ।’
तत्कालीन आईजीपी खापुङले शुक्रबार र आइतबार पनि बयान दिएका छन् । आन्दोलनकारीले २३ भदौमा निषेधित क्षेत्र तोडेपछि र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि मात्र गोली चलेको दाबी उनले गरेका छन् । गोली चलेको सन्दर्भमा उनले स्थानीय विषयमा आइपरेको परिस्थितिको मूल्यांकन स्थानीयस्तरमै हुने र शीर्ष तहबाट सहयोग मात्र हुने बयान दिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘नीतिगत निर्देशनका लागि पनि जिल्ला र केन्द्रीय सुरक्षा समिति छ, कानुनी शृंखलाअनुसार गोली हान्ने आदेश पनि सीडीओबाट हुने हो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘तर, त्यो भन्दैमा कसैले ज्यान जाने गरी गोली हान्न आदेश दिँदैन, गोली चल्ने विषय कसैको निर्देशनभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो ।’
प्रहरीले ज्यान जोगाउनै गाह्रो भएपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने खापुङको भनाइ छ । ‘महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले पनि त्यही कारण गोली चलाउने हो, नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिने सबैले भए पनि शीर्ष तहबाट सहजीकरण मात्र हुने हो ।’
संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड तथा आगजनी भएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको बयान खापुङले दिएका छन् । कर्फ्युपछि प्रदर्शनकारी झनै उत्तेजित बनेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् भवनलाई तोडफोड र आगजनीबाट जोगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागी युवाको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु दुवै जिम्मेवारी भएकाले सकेसम्म संयम नै अपनाउँदा पनि दुःखद घटना भएको बताएका छन् ।
‘प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रय
