ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ‘मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४’ संशोधन गर्ने सरकारको कदमप्रति पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै मंगलबार सम्पन्न ‘नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्च’को बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरि अध्यादेश संशोधन गर्न खोजेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन अपिलसमेत गरेको छ ।
सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरि असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनको आधारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाएको भन्दै उक्त कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको मञ्चले जनाएको छ ।