(ABC-Sanchar)
दाङ । उपभोक्तालाई लगाइएको २५% कर तत्काल घटाउन माग राख्दै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता लुम्बिनी प्रदेश महासंघ नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दिपक कुमार थापा,महासचिव होम बहादुर गुरुङ,सचिव टोपेन्द खड्का लगायत प्रदेश पदाधिकारीको अगुवाई र बैज्ञानिक वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रेणु सेन,वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिल्ली रेग्मी,महासचिव पर्शराम भुसाल,सचिव कृष्ण केसी तथा केन्द्रीय पदाधिकारीको उपस्थितिमा मंगलबार कानून मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै महासंघले बुधबार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दिपक कुमार थापा,केन्द्रीय महासचिव पर्शराम भुसाल,खोजीपुर सामुदायिक वनका सचिव लक्ष्मी मिश्रले वन वातावरण तथा भु-सरक्षण मन्त्रालयका योजना अधिकृत केशर खड्का र लुम्बिनी प्रदेशका
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रद्वारा गरिएका मागहरु:
१ – मिति २०८०/३/३ गते सबै डिभिजन व कार्यालयमा भएको परिपत्रमा उपभोक्ताहरुले आन्तरिक खपत गर्दा साल जातको काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम मध्य २५% कर प्रदेश मन्त्रालयको संचित कोषमा दाखिला गर्ने भन्ने व्यहोरा प्रति बिरोध जनाउँदै उक्त पत्रबाट उपभोक्ता माथि लादिन खोजिएको उपभोक्ता मारा निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
२ – प्रचलित वन एनमा उल्लेख भएको काठ गोलिया मापन सुत्र संसोधन गरि पुरानो सुत्र अनुसार हुनुपर्ने ।
३ – प्रचलित वन एनमा उल्लेख भएको आन्तरिक उपभोक्तालाई काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ता मैत्री नभएकोले दर घटाइ संसोधन गर्नुपर्ने ।
४ – सालको काठ बाह्य बिक्री वितरणमा दिदै आएको २५%मध्य १०%स्थानीय सरकार रब१५%प्रदेश सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था गरि पुरै २५%प्रदेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला हुँदै आएको छ । यस मध्ये स्थानीय निकायमा जानुपर्ने १०%रकम स्थानीय उपभोक्ता समितिसंग पुनः स्थानीय सरकारले माग गरेकोले यस सम्बन्धि स्थानीय सरकारलाई नलिनको लागि माग गर्दछौं ।
५ – वन संग सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थालाई सम्मान व्यवहारको माग गर्दछौं ।
असार ५ र ६ गते ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको र मिति २०८०/३/१२ गते भित्र उल्लेखित मागहरु पूरा नभएमा २०८०/३/१३ गते थप विरोधका चरणवद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
त्यस्तै उक्त ज्ञापन पत्र बुझ्दै कानून मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले यस विषयमा आफू त्यति जानकार नभएको हुँदा आउदो १० गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिदिने जनाउनु भएको छ ।
यस्तै वन वातावरण तथा भु-सरक्षण मन्त्रालयका योजना अधिकृत केशर खड्काले उक्त पत्रलाई मन्त्री मार्फत प्रदेश सभा पेश गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री धनबहादुर मास्कीले सो ज्ञापन पत्र बुझ्दै अझै पनि विभिन्न एनहरुमा देखापरेका त्रुटीलाई सच्याउन सकिने समय भएको हुँदा यस विषयलाई प्रदेश सभाको बैठकद्वारा समस्याको समाधान गर्न लगाउने बताउनु भएको छ ।
त्यस्तै उहाँले पहिले यस विषयमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता लुम्बिनी प्रदेश महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय पदाधिकारी र मुख्यमन्त्री आफू र अन्य मन्त्री बसेर व्यापक छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
