काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) गरेको हो ।
यो आदेशसँगै बडालको निवेदन अस्वीकृत भएको छ ।
तर, उनले अदालत प्रशासनको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै फेरि अर्को निवेदन दिन पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको एकल इजलासले त्यो निवेदनको सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश बदर गरेमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ती शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग राखी बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
