दाङ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो। आज पनि देशको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा निर्भर छ। कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको भए पनि यस क्षेत्रका अनेक समस्यामध्ये मलखादको अभाव सबैभन्दा जटिल र दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। हरेक बाली लगाउने मौसममा किसानहरूले रासायनिक मलका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने, पर्याप्त मल नपाउने वा महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। दशकौँदेखि मलको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। कृषिलाई उत्पादनमुखी, व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नेपालमै रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
नेपालमा हाल प्रयोग हुने अधिकांश रासायनिक मल विदेशबाट आयात गरिन्छ। विशेष गरी युरिया, डीएपी र पोटासजस्ता मल भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट ल्याइन्छ। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, ढुवानी समस्या, राजनीतिक परिस्थिति तथा आपूर्ति शृंखलाको असर नेपाली किसानले भोग्नुपरेको छ। विदेशी मुलुकमा उत्पादन कम हुँदा वा निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्दा नेपालमा तत्काल मल अभाव हुने गरेको छ। यसले कृषि उत्पादन घटाउने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षामाथि पनि चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको छ।
मलको समस्या समाधान गर्न नेपालले आफ्नै मल उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत, कृषि उत्पादनबाट निस्कने जैविक पदार्थ तथा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध छन्। यद्यपि ठूलो लगानी, प्रविधि र दीर्घकालीन नीतिको अभावले यस्तो उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। यदि राज्यले स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने नेपालमै आवश्यक पर्ने अधिकांश मल उत्पादन गर्न सम्भव छ।
रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न सबैभन्दा पहिले सरकारले दीर्घकालीन कृषि तथा औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्छ। मल उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट दिने, विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष सुविधा दिने नीति आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनको सम्भावना पनि छ। गाउँघरमा पशुपालन, कृषि अवशेष, वनस्पतिजन्य पदार्थ तथा जैविक फोहोर प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन्। यी स्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले जैविक मल उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छन्। यसले वातावरण संरक्षणसँगै माटोको उर्वराशक्ति पनि बढाउँछ।
मल उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ। सरकारले आधारभूत पूर्वाधार र नीतिगत सहयोग गर्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानी र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिए उद्योग सञ्चालन सहज बन्न सक्छ। यसका अतिरिक्त विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिफल हुने भएकाले विश्वका विभिन्न कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुन सक्छन्।
उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्ताले हाल विभिन्न कानुनी प्रक्रिया, अनुमति र प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले “एकद्वार प्रणाली” लागू गरी उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक अनुमति छिटो उपलब्ध गराउने, बैंक ऋणमा सहुलियत दिने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने धेरै उद्यमी यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन्।
नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सस्तो र स्वदेशी विद्युत्को प्रयोग गरी मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। ऊर्जा उपलब्धताले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्छ। भविष्यमा हरित प्रविधिमा आधारित मल उत्पादनतर्फ पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। यसले वातावरणीय प्रभाव कम गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढाउँछ।
मल उद्योग स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन भएको मल किसानसम्म सहज रूपमा पुग्ने वितरण प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वैज्ञानिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ। किसानले आवश्यक परेको समयमा सहजै मल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उत्पादन, भण्डारण र वितरणलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सके मात्र वास्तविक समस्या समाधान हुन्छ।
नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने मलखादको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नैपर्छ। वर्षौँदेखि आयातमा निर्भर रहने नीति अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा बचत गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकीकरणलाई गति दिने तथा खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेछ।
अतः राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र किसान सबैको सहकार्यमा नेपालमै मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने अभियान अघि बढाउनुपर्छ। स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण, आधुनिक प्रविधि र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालले मलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्छ। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि मल किन्नको लागि सरकारले ३२ अरब रकम विनियोजन गरेको छ । जबकि मल उद्योग स्थापना गर्नको लागि ९० अरबदेखि १८० अरबसम्म पैसा लाग्छ। तसर्थ बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सरकारले यस्तो उद्योग निर्माण गर्न सक्छ । किसानलाई आवश्यक समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउनु केवल कृषि विकासको प्रश्न मात्र होइन, राष्ट्रको समृद्धि र आत्मनिर्भरताको आधार पनि हो। त्यसैले मल उद्योग अवतारको लागि अनिवार्य बनिसकेको छ।
