गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ ।
दरबन्दी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सात सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । गृहसचिवकाे नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएकाे छ । समितिले प्रहरीमा रहेका डिआइजी दरबन्दी कति घटाउने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओएनएम कमिटीले डिआइजीको दरबन्दी ३४ बाट घटाएर २४ देखि २६ को बीचमा कायम गर्ने प्रस्ताव तयार पारेकाे छ । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी डिआइजीकाे रिक्त २२ दरबन्दीलाई घटाएर १२ मा झार्ने पक्षमा छन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने घटाएर कम्तीमा १४ दरबन्दी कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
प्राविधिकतर्फका डिआइजी असन्तुष्ट
डिआइजी दरबन्दी घट्ने भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्राविधिकतर्फकाे दरबन्दी घटाउने रणनीतिमा जुटेको छ । प्रहरी मुख्यालयको यस्तो रणनीतिबाट प्राविधिकतर्फका डिआइजी असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रहरीमा आठजना प्राविधिकतर्फका डिआइजी छन् ।
अहिले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पाँच, मुख्यालयअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालयमा एक, सूचना प्रविधि (आइटी)मा एक र आवास तथा भौतिक योजना शाखामा एक गरी आठ डिआइजी दरबन्दी कायम छ ।
कसरी पुग्यो ६ बाट ४१ डिआइजी दरबन्दी
प्रहरीमा ०४६ यताका हरेक सरकारले आफूनिकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओएनएम’ बिना नै मनलाग्दी दरबन्दी बढाउँदै आएका छन् । जसकारण यतिवेला बढुवाको मुखमा रहेका करिब तीन दर्जन डिआइजीको करिअर प्लानिङ प्रभावित बनेको छ ।
०४५ सालमा प्रहरीको संख्या २६ हजार पाँच सय ९० हुँदा ६ जना डिआइजी थिए । पाँच वर्षपछि प्रहरी संख्या ३३ हजार एक सय पुग्दा डिआइजी दरबन्दी आठ पुग्यो । त्यसको एक वर्षपछि ०५१ मा प्रहरीको संख्या बढेर ३६ हजार ६ सय ७२ कायम हुँदा डिआइजी दरबन्दी पनि नौ पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः ०५४ मा १२ र ०५९ मा १५ पुर्याइयो ।
०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ र ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले डिआइजीको दरबन्दी २३ पुर्यायो । २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ३०, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ३४ र देउवाले पुनः ०७४ सालमा डिआइजी दरबन्दी ३८ पुर्याए ।
०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा डिआइजीको संख्या ओएनएमबिनै बढाएर ४१ पुर्याइयो । तर गत वर्ष सरकारले एआइजी दरबन्दी समायोजनका क्रममा डिआइजीको संख्या पनि घटाएर ३४ मा झारेको थियो ।
देश संघीयतामा गएसँगै प्रहरीमा हाल कायम रहेको ७९ हजार पाँच सय २३ दरबन्दीमध्ये करिब ५० हजार प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । जसमध्ये सातजना डिआइजीले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्छन् भने बाँकी २७ जना प्रहरी संघीय प्रहरीअन्तर्गत नै रहन्छन् ।
गृह मन्त्रालयले केन्द्रमातहत रहने प्रहरीको संख्या घट्ने भएकाले २७ डिआइजी आवश्यक नरहने भन्दै बढीमा १७ जना रहने गरी ओएनएम तयार पारेको छ ।
