सागर थापा दाङमा बिगत लामो समय देखि नेपालमा भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेका कारण नेपालमा लाखौं परीवारले भुमिको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । पच्चायति शासन ब्यबस्था र ०४६ सालको जनअान्दोलन पछि बनेका सुकुम्बासी अायोगहरुले पनि भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा राजनैतिक स्वार्थका कारण अध्यक्ष बनायर नेता कार्यकर्ताहरुलाइ जागिर दिने बाहेक उल्लेखनीय काम गर्न सकेन।त्यस्ता अायोगले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सिफारिसमा नगन्ने रुपमा भुमिहिनहरुलाइ जग्गा बितरण गरेपनि लक्ष्य अनुसारको काम पटकै हुनसकेन। त्यसैगरी सरकारले भुमिहिन कमैया हरुलाइ मुक्त गरेर बसोबास ब्याबस्था गरिदिने नीति ल्याए पछि कमैया मुक्त त भए तर उनिहरुको बासको ब्याबस्था पुर्ण रुरमा हुनसकेको छैन । भुमिहिन अन्य परीवारको ब्याबस्थापन बारेमा सरकारले दिर्घकालिन योजना ल्याउन सकेको पाइयन।यस्तै नितिका कारण पीडित बनेका लाखौं भुमिहिहरु बषौ देखि सडक अान्दोलनमा उठेका छन।जब जब अान्दोलनको उचाई माथि माथि उठछ तब तब सरकारले भुमिहिनहरु संग बार्ताको नाटक गरेर अान्दोलनलाई मत्थर बनाउँछ तथापि सहमति कार्यान्वयन गर्दै र भुमिहिनहरुको भाबनामा ज्वारभाट दन्कि रहन्छ। दाङ जिल्लाको जमिनको तथ्यांक हेर्दा खेती योग्य जमिनको क्षेत्रफल ५७,७२७.१ हेक्टर सिचित क्षेत्र:७२.११ प्रतिशत,प्रर्ति जग्गा ५,६६२ बिघा ६ कट्ठा१७ धुर एेलानि जग्गा १९,१२२ बिघा २ कट्ठा ७ धुर नदि क्षेत्र:२७१२२ बिघा २ कट्ठा४ धुर सरकारी जग्गा :१३,३६९ बिघा ४ कट्ठा ४ धुर दर्ता जग्गा :८७,३६० बिघा १७ कठा १६ रहेको छ।यस्ता एेलानी जग्गाहरु मध्ये कतिपय जग्गा बृक्षारोपणका जाम मा, कतिपय बिद्यालयका नाममा रोकिएका छन भने धेरैजसो जग्गा जमिनदारहरुको अाफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यसको फाईदा उठाइ रहेकाछन।यतिका जग्गा हुँदाहुदै पनि संस्था ब्याक्तीले कब्जा गरेका जग्गा नियन्त्रण गर्न नसकेर सरकारले लाचारीपन देखाउदै भुमिहिहरुलाई गोलमोटल पारेको छ।एेलानि जग्गाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने १९ हजार बिघा जग्गामा प्रर्ति परिवार ५ कट्ठाका दरले जग्गा बितरण गर्ने हो भने ७६ हजार भुमिनहरुलाई ब्यबस्थी गर्न सकिन्छ यद्यपि त्यतिका संख्यामा दाङमा भुमिहिन परिवारहरु छैनन् । बिगतमा बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान अायोगमा परेका निबेदन भुमिसुधार कार्यलयमा ५४ हजार निबेदन थन्किएका छन अायोगहरुले दाङमा अहिले सम्म १ हजार ५ सय ५७ परीवारलाई ५ सय ११ बिघा जग्गा बितरण गरेको छ।बिडम्बना कस्तो छ भने अघिल्ला अायोगले गरेका केही काम पछिल्ला अायोगले पूरा गरेर जसपाउने प्रयास गरेको देखिन्छ सबै राजनितीक दलहरुले अाफ्नो घोषणा पत्रमा भुमिहिनका समस्यालाई प्रमुखताका साथ उठाउने र भाषण गर्दा भुमिहिनहरुको समस्या संबेदनसिल भएको भनेपनि सरकारमा गएपछि ठोस नीति बनायर अघिबढेको पाईदैन। हरेक गाउँमा रहेका एेलानि प्रर्ति गौचरण जस्ता खालि जग्गाको स्थगत अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारले जग्गा धनिल चर्चेको एेलानि जग्गाको लगत लिई यस्तो जग्गा धनिहरुबाट छुटाउनु पर्छ।त्यस्ता जग्गा छोडदा जग्गा धनिहरुले शुरुमा ठुला यस्तो कामका लगि स्थानीय भुमि अधिकार मन्च संयोजक स्थानीय सरकार का प्रर्तिनिधीहरु स्थानीय समाजसेवि र बुद्धिजीवी हरुलाई सदस्यमा राखेर समिति निर्माण गर्नुपर्दछ। समितिले स्थालगत अध्यान गरि बसोबास गर्न सक्ने ठाँउमा भुमिहिनहरुलाइ प्राथामिकताका अाधारमा बसोबासका लागि जग्गा छुट्याई दिनुपर्छ भने बसोबास हुन नक्ने भिरालो ठाउँमा बाताबरण जोगाउन बैकल्पिक ब्यबस्था गर्नु पर्छ। सरकारले भुमिहनलाई जग्गा दिने योजनामा यस्तो समितिबाट पनि सिफारिस ल्याउने ब्याबस्था मिलाउनु पर्छ।भुमिहिनहरुलाई पुर्जा दिएर अधिकार स्थापीत गर्नु पर्छ पुरानो शैलिमा भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न खोज्यौ भने अब भुमिहिनहरुले सत्तासीन दलहरु माथि अौला ठर्याउने छन।
