०८ बैशाख २०८१, शनिबार
20-04-2024 , Sat
×

मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको चुनाव अगावै ५० करोड असुल्ने योजना यस्तो छ ?

Logo
प्रकाशित आइतबार, भाद्र १९, २०७९

(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको आकर्षक निकाय सडक विभागको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ खर्व ३५ अर्व रहेको छ । विभाग मातहत निर्माण भइरहेको योजनाहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम करिब साँढे २ खर्ब रकम रहेको बताइएको छ । भुक्तानी गर्ने यत्रो दायित्व रकम हुँदाहुँदै विभागले २०७९ वैशाख यता भदौसम्म आइपुग्दा करिव ६० अर्व रकम भन्दामाथि ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत ३ वटा योजना कार्यालयबाट बिभिन्न प्याकेजमा गरी ९ अर्व, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ५ वटा योजना कार्यालयमार्फत साँढे चार अर्व रकम वरावरको ठेक्का लागिसकेको विभागस्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयमार्फत ३ अर्व, सडक विभाग पुल महाशाखा मातहतका ४ वटा योजना कार्यालय मातहतबाट बिभिन्न पुलहरु गरी १५ अर्व वराबर रकमको ठेक्का ब्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । विकास सहायत कार्यान्यन महाशाखा अन्तर्गत एडीवी निर्देशनालय र विश्व बैंक अन्तर्गत निकायबाट १८ अर्व रकम बराबरको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गलगायत अन्य निकायका गरी १० अर्व रकम बरावरको ठेक्का लगाउने काम विभागमार्फत सम्पन्न भइसकेको छ ।

यी माथि उल्लेखित निकायमार्फत लागेको ठेक्का रकम करिव ६० अर्व रहेको छ । यी बाहेक विभागले नाम चलेका र हिजोेको दिनमा सेटिङ्गमा ठेक्का मिलाएर काम गराएका ठुला ठेकेदार कम्पनीलाई थप २ अर्व बरावर रकमको काम गर्न गोप्य रुपमा भित्रि तयारी थालेको बताइन्छ । त्यसको लागि मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले शर्मा एण्ड कम्पनी, टुण्डी, कालिका, लामा कन्ट्रक्सनलगायतका कम्पनीसँग गोप्य रुपमा मन्त्रालयमा एकसरो छलफल गरिसकसेका छन ।

तर, उनीहरुले सेटिङ्गमा ठेक्काको काम नगर्ने जवाफ मन्त्री राई र मन्त्रालयका अधिकारीलाई दिएको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । बिगतमा रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा यसैगरी सेटिङ्गमा काम गर्दा आफुहरु बदनामा हुनुपरेको दलिल उनीहरुले पेश गरेका थिए । केही समय अगाडि संशोधन भएको खरिद नियमावली अनुसार ५ अर्व बराबर रकमको ठेक्का नेपाली ठेकेदार कम्पनी एक्लैले गर्न सक्नेछन् । यस अघि १ अर्व बराबर रकमको मात्र गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ । जसका कारण उक्त रकम भन्दा बढीको ठेक्कामा भाग लिन बिदेशी ठेकेदारसँग मिलेर वा जेभी गरेर मात्र गर्न सकिन्थ्यो ।

ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद कार्यालयका अधिकारीलाई दवाव दिएर ५ अर्व रकम बरावरको ठेक्का नेपाली ठेकेदार कम्पनीले नै गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गराएका छन । यसकारण पनि नाम चलेका र सेटिङ्गमा माहिर ठुला ठेकेदार कम्पनीले एकलौटी रुपमा हात पारेर लुट मच्याउँदै आएका छन । मन्त्रालय र बिभागका अधिकारीका मिलमतोमा यस्ता काम हुँदै आएको भन्दै बिरोध भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म कतै सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।

वर्तमान मन्त्री राईको भौतिक मन्त्रालयमा आगमन भएसँगै यस्ता गतिबिधिले प्राथमिकता पाउन थालेको जानकारस्रोत बताउँछ । सचिव सिग्देलले यस्तै काम आफु विभागको महानिर्देशक हुँदा दवावमा परेर गर्दा बदनाम हुनुपरेको भन्दै इन्कार गरेको स्रोतले बताएको छ । आफु चाहिँ नगर्ने र अरुले मिलाइर गरेको खण्डमा बिरोध नगर्ने र मौन बस्ने संकेत दिएका छन् । उनले विभागतिर इंगित यी काम उतैबाट फत्ते गर्न महानिर्देशकलाई निर्देश गरेको जानकारस्रोत बताउँछ ।

करिब ६० अर्बको ठेक्का लागि सकेको, आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन अगाडि नै २ अर्व बरावर ठेक्का लगाउने र त्यसबापत अग्रिम ५ प्रतिशत कमिशन असुल्ने योजनामा मन्त्री राई ज्यान फालेर लागेका छन । पछिल्लो समय जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट टाढिएर डा.बाबुराम भट्टराईसँग लहसियर अन्तमा, यादवसँगै नजिकिएका थिए । रोचक कुरा त के छ भने राईले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनको लागि त्यस्तो कार्य गरेको समयक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

अध्यक्ष यादवलाई ५० करोड बुझाउने शर्तसहित राईले नेपाल सरकारको बजेटको हिसावले एकदमै आकर्षक र मालदार मन्त्रालय हात पार्न सफल भएका छन् । यसैगरी विभागमा दोश्रो पटक पुनः प्रवेशका लागि महानिर्देशक थापाले ५ करोडको थैलीले अध्यक्ष यादवको मुख बुझोलगाइदिएको हल्ला सिंहदरवार परिसरमा राम्रैसँग फैलिएको छ ।

माथि उल्लेखित रकम जोहोको लागि यतिवेला ठेक्का सेटिङ्गमा मन्त्री राईले मन्त्रालय र विभागमा अधिकारीहरुलाई रामैसँग परिचालन गरिरहेको मन्त्रालयस्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघुलाई जानकारी दिएको छ ।

यसबाहेक ३३ वटा डिभिजन सडक कार्यालय, ६० वटा आयोजना, २२ जना सुई, करिव १ सय ३६ जना सिडिई, चार सय ५० जना इन्जिनियर र करिव ५ सय ५० जना सव इन्जिनियरको सरुवा र थमौतीको लागि पनि दर रेट तोकेर व्यवस्थापन गर्न मन्त्री राईले मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई ठाडो निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ । साँघु-न्युज

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(एबिसि संचार )                                                                सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका-८ गोरखकालीस्थित कवाडीको सामानहरू राखिएको स्थानबाट ५३ राउण्ड गोली बरामद भएको छ । बिहीबार बिहान प्रहरीले उक्त गोली बरामद […]

(एबिसि संचार )                                                              नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । निगमले सोमबार बिहानदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँले बढाएको हो ।इण्डियन आयल […]

रौतहटको इशनाथ नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ। मूर्ति बिसर्जनको विषयलाई लिए दुई पक्षबीचको विवाद समाधान नभएपछि रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले आज साँझ ५ बजेदेखि लागु हुनेगरी कर्फ्यु जारी गरेका हुन्। इशनाथ नगरपालिकाको ६ र ७ मा सरस्वतीको मूर्ति बिसर्जनको विषयलाई लिएर २ गतेदेखि विवाद उत्पन्न भएको थियो।विवाद समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला […]