काठमाडौं । निर्वाचन आयोग निर्वाचन खर्चको पालनामा कठोर बनेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको चुनाव खर्चको निगरानी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीमार्फत् गर्न लागेको हो ।
सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र आचारसंहिता पालना भए–नभएको सम्बन्धमा ‘तल्लो’ तहबाटै निगरानी गर्नुपर्ने ठहर आयोगले गरेको हो । त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी र विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
खर्च अपारदर्शी भएपछि निर्वाचन महँगिदै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले कानुनअनुसार खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन् । आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै उनीहरूलाई हालै जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोेकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म सीमा तोेकिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि खर्चको निगरानी प्रहरी र अनुसन्धान विभागका स्थानीय संरचनामार्फत गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताए ।साभार
