(ABC क्राईमबिट)
काठमाडौं यसअघि सरकार र जापानबीच कामदार भिसामा नेपालीलाई जापान पठाउने दुई पक्षीय सम्झौता अलपत्र परेको छ । विगत तीन वर्षअघि जापानकालागि कामदार भिसामा नेपाली पठाउने दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण अहिले सरकार पुनः नयाँ मोडलमा पठाउने तयारीमा जुटेको छ ।
जसकालागि श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल पुनः नयाँ मोडलमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले आगामी एकसाता भित्रमा कामदार पठाउने नयाँ मोडलकाबारेमा एकिन टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य थालिएको बताए । जसकालागि सम्बन्धीत सरोकारवालापक्षसँगको व्यापक झलफल एवं राय सुझावका आधारमा हाल बनाइएको नयाँ मोडलमा नेपालबाट कामदार वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत नै पठाउने र जापानमा निजी क्षेत्रबाट एजेन्टको रुपमा राख्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो नयाँ मोडल अनुसार अब एजेन्टले त्यहाँका कम्पनीहरुबाट ‘डिमाण्ड’ ल्याउने र प्रमाणीकरणको काम समेत गर्ने छ । जापानमा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरुले मात्र यी सबै काम नभ्याउने भएकाले सहयोगीको रुपमा एजेण्ट राख्ने तयारी भएको उनले जानकारी गराए । यस विषयमा सहमति भएमा सन् २०२० भित्रै केही नेपाली कामदार जापानमा जान पाउने छन् । तर, अहिलेसम्म जापानले कति कामदार लिने भनेर वास्तविक तथ्याङक नदिएकै कारण जापानिज् भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेका करिब ३ सय जना नेपालीलाई पठाउन समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम सचिव रायले अहिले यस विषयमा जापान सरकारसँग पनि छलफल भइरहेकाले केही साताभित्र नयाँ निर्णय आउने जानकारी दिए । यसअघि सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि नै ‘सरकार टु सरकार’ मार्फत नेपाली कामदार जापान लैजाने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणाको झण्डै एकवर्ष वितिसक्दा पनि अझै जापानले नेपाली कामदार लैजान सकेको छैन । जापान फाउण्डेशनले लिएको भाषा परीक्षामा सन् २०१९ मा जम्मा १७ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।
जापान सरकारले नेपाल सहित विभिन्न ९ वटा देशबाट १४ प्रकारका कामका लागि कामदार भित्राउने निर्णय गरेको थियो
तीनवर्ष अघि दुई देशबीच मुलुकको श्रम व्यवस्थापनकालागि झष्ट हेर्दा निकै उत्साहजनक सम्झौता भए पनि कुन प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने भन्ने मोडेल टुंगो नलगाई तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि नेपाली कामदार जापान जान नपाएपछि त्यहाँ जान जापानीज् भाषा परिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरु थप अन्योलमा परेका छन् ।
त्यसबेला कामदार लिने र दिने विषयमा दुवै देसका सरकारबीच सम्झौता भएपनि नेपालबाट कसले पठाउने र जापानमा गएपछि कसले ‘रिसिभ’ गर्ने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको थिएन । सोही अन्योलका कारण विगत तीनवार्ष अघिको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकि अलपत्र परेको हो । यसैबीच केही समयअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी समन्वय गरेका थिए । त्यसमा पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेका कारण सरकार पुनः नयाँ मोडलको तयारीमा जुटेको हो ।
नेपाली नागरिकलाई एसएसडब्लु प्रणाली जापान रोजगारीमा पठाउने गरि सन् २०१९९ को मार्चमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको समझदारीमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समझदारीमा पनि जापानिज भाषा उत्तिण गरेको र सम्बन्धीत कार्यक्षत्रको सीप परिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु मात्र सहभागी हुन पाउने दुई मुख्य सर्तहरु रहेका थिए ।
सोही अनुरुप यि दुबै परिक्षा जापान सरकारकै तर्फबाट छनोट भएको जापान फाउण्डेसनले मात्र गरिरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट्र पारेको छ । त्यसबेला पहिलोपटक कामदारको रुपमा नेपाली जान पाउनेगरि भएको समझदारीमा जापान सरकारले नेपाल सहित विभिन्न ९ वटा देशबाट १४ प्रकारका कामका लागि कामदार भित्राउने निर्णय गरेको थियो । सोही समझदारी अनुसार जापानले कामदार लैजान लागेका मध्ये दक्षिण एसियाबाट नेपाल मात्र हो ।
आगामी एकसाता भित्रमा कामदार पठाउने नयाँ मोडलकाबारेमा टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य थालिएको
जापानले कृषि, नर्सिङ केयर गिभर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरेका नेपाली कामदार लैजान लागेको हो । अहिलेसम्म सरकारले अघि बढाएको यो प्रयास कार्यान्वयनमा आयो भने जापान जाने श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, विमान र विमानका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई क्षेत्रमा अवसर पाउने छन् ।
पछिल्लो समय जापानले नेपाल गायत विभिन्न मुलुकबाट विद्यार्थी भिसामा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई नै कामदारका रुपमा सिफ्ट गरेर अवसर दिने तयारी गरेको छ । हाल जापानमा नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा तुलनात्मक रूपमा बढी अवसर पाइनेछ । यस्तो प्रक्रिया अनुसार जापान जानका लागि ‘एनफोर तह’ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । केयर गिभरकालागि वृद्ववृद्वासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहनुपर्ने भएकाले व्यवहारिक रूपमा ‘एन थ्री तह’को भाषा आवस्यक हुन सक्ने जापानी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
यस नयाँ मोडल अनुसार जापानीज् भाषा र सीप सिकेर जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरहकै सेवा सुविधा पाउने छन् । हाल जापानमा यस्तो काम गर्नेहरुले प्रति महिना करिब २ लाख २५ हजार रुपौयाँ भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाईरहेका छन । सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभवी कामदार बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउनेछन् । तर, दोस्रो वर्गका कामदारका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ । रासस
